ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
Enemy property bill
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਸੰਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖ ਕੰਨਜ਼ਰਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Government of India
ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ
Muhammad Ali Jinnah's House
ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
