ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ, 2018 'ਚ SC ਵਲੋਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 497 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ 2018 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਣਾਧੰ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਨੇ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 63 (ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ (Adultery) ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
