ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ  (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਚੈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ ਮੁੜ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਘੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਸੀ, ਵਾਲਵੋ ਜਾ ਸੈਮੀ ਡੀਲਕਸ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਈਜ ਅਤੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ਾਈਲ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।