ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ  (ਜੀ ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 170 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 2017 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ, ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਚਮੜਾ ਚਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੇਬਰ, ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।