ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Captain Amrinder singh
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
Letter
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਧ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
wheat
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
Kissan
ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟਿੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
