ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ
judge loya
ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੌਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
judge
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
suprem court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
judge loya
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
