ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੇਂਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੇਂਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- ‘ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੀ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗੀ? ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫੌਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?’
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ?’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਟਿ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27ਵੇਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
