ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ 2017 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮ-2011 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
