ਨਾਗਪੁਰ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਗਊ ਰਖਿਅਕਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਕਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਘਸੀ-ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ)