ਰਾਂਚੀ: ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਹਿਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਹਿਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਲਾਲੂ
ਰਾਜਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਕੋਸ਼ਾਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰਾ ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ -
23 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਚਾਰਾ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਹਿਤ 55 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੋਲ
ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਮਲਾ, ਰਾਂਚੀ, ਪਟਨਾ, ਡੋਰੰਡਾ ਅਤੇ ਲੋਹਰਦਗਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਾਤੋ - ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਲੀ - ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਯੂਐਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰੀ
ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਤਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1990 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ 23 ਨੰਵਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝਟਕਾ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
