ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਧੀਆਂ - ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਝ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ - ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਠੀਕ ਪਾਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
