ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਐਲਫਿਨਸਟੋਨ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਹੀਣ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ 'ਰੈੱਡ ਈਗਲਜ਼' ਚੌਥੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਸੀ. ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਮ. ਕੌਲ ਨੇ 1962 ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੌਲ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।