ਮੁੰਬਈ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਬੋਰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇਤਕਰ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜੈਨੇਂਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
