ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ) 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 'ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ' ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਕਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ 'ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
