ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2018-19 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਕਾਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ

ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਤਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  (ਏਜੰਸੀ)