ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ : ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਰਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ' ਸੀ।ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ ਸੀ।' ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)