ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। AG ਕੇਕੇ ਵੇਣੇਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਚਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਕੀ ਸੀ ਡੈਡਲਾਇਨ
ਜਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਇਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਕਤ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਡੈਡਲਾਇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
