ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਸਮੌਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ ਧੁਆਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮੌਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 42273 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 78029 ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਸਾਫ ਤੌਰ'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 64% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,05,67,712 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31,72,842 ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਮਤਲਬ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਨੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ?
