ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਘੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਓ ਹੈਲਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਖ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੈਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੈ।' 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਗੋ ਯਾਨੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।' ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ)