ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ  ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਨਾਲ)   ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ । ਹਰਿਆਣਾ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ  ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ  10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਸਕੇ । ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 5000 ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ   ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ  ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ।