ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ’ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.), ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ. (ਯੂ) ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਸਦਨ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 542 ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੋਜਪਾ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਦਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕਫ ਬਿਲ ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਖਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
