ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਬਿਲਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਰਉਡੀਕਵੀਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ 13.07 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਈ.ਬੀ.ਸੀ. (36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (27.13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14.27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 19.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ (1.68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਹੈ। ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15.52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਤਕ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 81.99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਨ 17.70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ।
ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।’’
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ‘‘ਦੇਸ਼ਪੱਧਰੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।’’
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1931 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ’ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਥੇ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ!’’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ - ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।’’
ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਰੀ ’ਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਬਦਲੀਆਂ’ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
