ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, "30 ਕਰੋੜ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ- ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?"
Randeep Surjewala
ਦਰਅਸਲ LIC ਦਾ IPO ਭਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
Randeep Surjewala
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਾਨੀ LIC ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।" ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
Lic
IPO ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੇਵਗਾ। ਇਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ IPO ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ Initial Public offering ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। IPO ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। IPO ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
