ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਗਾਲਡਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ । ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ।