ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਜੇਬ੍ਹ-ਕਤਰਾ' ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ,
AAP
ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਪਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਲਟਾ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਨਰ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Harpal Cheema
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
