ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰਾਏੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸਵਾਰਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ-ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸਣੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Narendra Modi
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋਹਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
