ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Modi Cabinet 3.0: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਕੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਹਾਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੀਜੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮਨੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਦੀਨਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਹੀਰਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੱਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁਨਾਲ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਗੁਰਜਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜ਼ਰੀਏ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਟੂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ (RCF) ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫਰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 2027 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੱਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਵੀਵੇਟ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਐਨਡੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿਚ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਐਨਡੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੱਡਾ ਲਈ ਹੈਵੀਵੇਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨੱਡਾ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਊਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਿੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ 4 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਮਲਹਾਟ ਵਿਚ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੀਜੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੱਡਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
