ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ
ਚੇਨਈ: ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.) ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦੈਨਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਸੁਮੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੁਨਾਨੀ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦੈਨਿਧੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਕਿਉ ਵਾਰਟੋ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਉਹ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੇਠ ਦਿਤਾ?
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ, ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਜੱਜ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ (ਜਿੱਥੇ ਉਦੈਨਿਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
