ਕਿਹਾ, 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ੳੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ 66 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਿਊਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 66000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਿਰਫ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 22-23 ਵਿੱਚ 2.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ 12,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚੋਂ 17,567 ਰੁਪਏ ਮੋੜੇ ਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 13,324 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚੋੰ 18,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 17,272 ਮੂਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 19,063 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15946 ਮੂਲ ਧਨ ਤੇ 20100 ਵਿਆਜ ਵੱਜੋਂ ਮੋੜੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 16626 ਮੂਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੱਜੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਕੁਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 66000 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੰਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 'ਅਸਫਲਤਾ' ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ RDF ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
