ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗੱਸਤ : ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'
ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਕੋਈ 'ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ' ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2014 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਲਭਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।' (ਏਜੰਸੀ)
