ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਐਮਪੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 8.70 ਰੁਪਏ, 5.40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਤ ਫ਼ੀਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 5.32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.90 ਰੁਪਏ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਰੁਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 40 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002-07 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
