ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 'ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਪਿੰਡ, 172 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 144 ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਰਸੈਨਿਕ (ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ) ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ 121 ਪਲਾਂਟ (35 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 86 ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 155 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23.71 ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ (67.65 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ) ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਘਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

5.75 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਂਡੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 863 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਥਿਆੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਰਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਵੀ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

1634 ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ 54 ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਨੈਨੋ-ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਿੰਡੀ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੋ 218.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ 3.64 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 68839 ਘਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਮੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1018 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 106 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 39.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ5.25ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ29.74ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 68 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 42.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 76 ਨਵੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 1545 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1557 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 32.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਪੇਂਡੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕੋ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।