ਨਿਜੀਕਰਨ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੀਯੂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਘ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ-ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਸਨ |
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ | ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ |
