ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ (ਟੈਕਸਟਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਪੁਲਾੜ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੈਟ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਣਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰ ਉਪਜਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਿਆਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
