ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (f) ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
(For more news apart from Home and vehicle loans will be expensive in Punjab , stay tuned to Rozana Spokesman)
