ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 'ਦਾ ਫੁਗੀਟਿਵ ਇਕਨੌਮਿਕ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ-2018' ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ 'ਦਾ ਫੁਗੀਟਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ-2018' (ਐਕਟ ਨੰ. 17 ਆਫ 2018) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੂਲ ਚੌਕਸੀ ਵੱਲੋਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
