ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ  'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2018' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

cabinet

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ 152 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ/ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ  ਗੈਰ-ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤੱਕ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਜਨਤੱਕ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਲੱਗਣ , ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ।