PSPCL ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 128 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, PSPCL ਨੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1990, 2000 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ PSPCL 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
