ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 569 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 27 316 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਛਪੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ 11 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 569 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛਾਪ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ BAMS ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਬੋਰਡ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਏਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟਾਕ, ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ, ਹਵਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
