ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ (4 ਫਰਵਰੀ 1986) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1986 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੰਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
