ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤਾ.............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਅ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਉਡਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਰਲੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼, ਪੀ ਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਰੋਹਬ,
ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ 1980, 1992, 1997, 2002, 2007 ਤੇ 2012 ਵਿਚ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ 3,41,932 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੁੰ ਰੀਫ਼ੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਜੁਆਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਬੇਜੀਪੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਬਤੌਰ ਟੋਕਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
