ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬੱਚਾ ਚੋਰ' ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।'' ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਸਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ ਪਾਈ ਤਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਕੇ ਆਏ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)