ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ 'ਜਾਇਜ਼' ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ : ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉ
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ 'ਜਾਇਜ਼' ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ' ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 26-27 ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈ ਰਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਨਿਰਣਾਇਕ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਕੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ 10 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡੱਬੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏ,ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ।

ਡੱਬੀ
ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬਾਲਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤਕ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।


ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ
J ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ
J ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
J ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ
J ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
J ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ


ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਤੋਮਰ

ਕਿਹਾ, 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਚੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। (ਸਸਸ)