ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 43.18 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 43.18 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Balbir Singh Sidhu
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 43.18 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Sarbat Sehat Bima Yojana
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14.86 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28.32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ, 2.84 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਵਾਰਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20.48 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 28.32 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
Pradhan Mantri jeevan jyoti bima yojana
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
