ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਇਨਸ਼ਿਓਰੈਂਸ (ਬੀਮਾ) ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲੇਮ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ (ਭਰੋਸਾ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੇਮ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਉਤੇ ਸੀਐਮਓ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲੇਮ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿਡ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੇਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ।
