ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀਂ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀਂ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਜੰਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸ਼ੈਰੇਡਨ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 3,155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਕ ਕੋਯੋਟ (ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ) ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਬੀਪੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰੂਟ ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ।
2016-17 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਆਈਸੀਈ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰੈਡੀ ਕੈਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ (ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ) ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2227 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4197 ਹੋ ਗਈ। ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਕਰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 4600 ਮੀਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਈ ਦਲਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਦਲਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 10 ਵਿਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿ ੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਮ ਕੇ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾਧੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।