ਜਨੇਵਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਚਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਜਨੇਵਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਚਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਵੰਡਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ' ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Muslims in Indiaਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਇੰਟਰਜੈਨੇਰੇਸ਼ਨਲ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Michelle Bacheletਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਥੋਪੀਆ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
