Fazilka News : ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਭਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਸ
Fazilka News : ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਏਨਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :First Track 'Parchhawan Nar Da' released : ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ 'ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਰ ਦਾ' ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਾਢੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਾਂ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ 9 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : Ludhiana News : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from India first country in world, in which education loan is most expensive News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
