ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
Qaumi Insaaf morcha: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋ ਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from High Court Statement on Qaumi Insaaf morcha, stay tuned to Rozana Spokesman)
