ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਭੁੱਲਰ): ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ 
ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੇਲ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।